केंकर गैंग पर अवैध रेत उत्ख़नन, प्रदूषण और श्रम शोषण के गंभीर आरोप…
नदी को खोदता ख़नन माफ़िया, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल…
भारत समाचार 24×7.net…
ख़ास रिपोर्ट…
रिपोर्टर-अजीत चौधरी…
सोनभद्र/ओबरा 22/01/2026
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के ओबरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहमोरी में अवैध रेत/बालू उत्खनन का खेल पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। ग्रामीणों ने ख़नन माफ़िया केंकर एवं उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ न्यायालय और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है।
सूत्रों के अनुसार नदी क्षेत्र में भारी मशीनों—जेसीबी, पोकलेन और ओवरलोड हाइवा ट्रकों—के ज़रिए दिन-रात अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नियमों के अनुसार जहाँ सीमित गहराई तक ख़नन की अनुमति होती है, वहीं यहां 100 फिट से अधिक गहराई तक नदी का सीना चीर दिया गया है।
🌊 नदी में ज़हर, गांवों में खतरा…
ख़नन के दौरान निकलने वाला डीज़ल, ग्रीस और कीचड़ सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे जल प्रदूषण ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी अब पीने लायक नहीं रहा, जलचर जीव नष्ट हो रहे हैं और पशु-पक्षियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है।
🚛 ओवरलोडिंग से सड़कें मौत का रास्ता…
अवैध ख़नन के बाद ओवरलोड ट्रकों की तेज़ रफ़्तार आवाजाही आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार हादसों की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली।
👷 मज़दूरों का खुला शोषण…
शिकायत में यह भी सामने आया है कि ख़नन कार्य में लगे मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के विपरीत कम भुगतान किया जा रहा है। मज़दूरों से लंबे समय तक काम लिया जा रहा है, और उनके अधिकारों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
⚖️ इन क़ानूनों की उड़ाई जा रही धज्जियाँ…
ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि ख़नन माफ़िया द्वारा—MMDR Act 1957, Environment Protection Act 1986, Water Pollution Act 1974, IPC की गंभीर धाराएँ, Motor Vehicles Act, Minimum Wages Act का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।
📌 FIR की मांग, कार्रवाई पर टिकी निगाहें…
ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले में तत्काल FIR दर्ज कर अवैध मशीनें और वाहन ज़प्त किए जाएँ, पर्यावरणीय नुकसान का आंकलन कर भारी जुर्माना लगाया जाए एवं ख़नन माफ़िया के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई हो।
बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनभद्र प्रशासन अब भी मूकदर्शक बना रहेगा? या फिर इस बार ग्राम पंचायत बरहमोरी में चल रहे ख़नन माफ़िया पर सचमुच क़ानून का शिकंजा कसेगा? यह देखने वाली बात होगी।
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