🚨 राशन दुकान की मनमानी से ग़रीबों का हक़ छीना जा रहा, दो महीने से चावल गायब…

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां…

महासमुंद। कोई भूखा न रहे, इस उद्देश्य से शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सस्ते दर पर चावल वितरित किया जाता है, लेकिन महासमुंद में राशन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर के वार्ड क्रमांक 29 में संचालित गौरा-गौरी खाद्य सुरक्षा, पोषण उपभोक्ता सहकारी समिति में गंभीर अनियमितता सामने आई है।

सरकारी योजना पर सेल्समेन की मनमानी भारी…

पीड़ित उपभोक्ताओं का आरोप है कि दुकान का सेल्समेन पिछले दो महीनों से उनसे राशन पर्ची पर हस्ताक्षर तो करवा रहा है, लेकिन चावल नहीं दे रहा। राशन दुकान कभी समय पर नहीं खुलती और जब खुलती है तो “चावल नहीं आया” कहकर उपभोक्ताओं को टाल दिया जाता है।

हस्ताक्षर लिए, चावल नहीं—उपभोक्ता परेशान…

लगातार परेशान उपभोक्ताओं ने जिला स्तरीय जन चौपाल में पहुंचकर कलेक्टर से राशन दिलाने की गुहार लगाई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि राशन न मिलने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है।

जन चौपाल में पहुंचा मामला, कलेक्टर से लगाई गुहार…

मामला उजागर होने के बाद खाद्य विभाग ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि संबंधित दुकानदार पर पहले भी चावल की हेराफेरी का मामला सामने आ चुका है, जिस पर विभाग द्वारा शॉर्टेज चावल की रिकवरी की जा रही है।

पहले भी लग चुके हैं आरोप, फिर दोहराई गई गड़बड़ी…

गौरतलब है कि संबंधित राशन दुकान के संचालक पर पूर्व में भी चावल की हेराफेरी और वितरण में अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। विभागीय जांच में चावल की शॉर्टेज पाए जाने के बाद खाद्य विभाग द्वारा रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद निगरानी की कमी के चलते एक बार फिर उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर लेकर राशन न देने की शिकायत सामने आई है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

📝 निष्कर्ष :

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की मंशा तभी सफल हो सकती है, जब जमीनी स्तर पर ईमानदारी और कड़ी निगरानी सुनिश्चित हो। महासमुंद में सामने आया यह मामला न केवल उपभोक्ताओं के हक के साथ खिलवाड़ को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि पूर्व में गड़बड़ी सामने आने के बावजूद संबंधित दुकानदार पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार सिर्फ आश्वासन देता है या वास्तव में दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर गरीबों को उनका हक दिलाता है।