🚨 बुंदिया में राशन घोटाले का आरोप! 826 परिवारों का हक़ अधर में, ग्रामसभा में बवाल…

भारत समाचार24×7.net…

विशेष रिपोर्ट…

✍️शब्बीर हसन…

बुंदिया ! सूरजपुर ! 25 फरवरी 2026
बुंदिया ग्राम पंचायत से इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जहाँ खाद्यान्न वितरण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मामला अब ज़िला प्रशासन तक पहुँच चुका है और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

🔎 विशेष ग्रामसभा में खुला मामला…

ग्राम पंचायत बुंदिया में आयोजित विशेष ग्रामसभा में सरपंच, सचिव, पंचगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने महिला स्व सहायता समूह पर राशन वितरण में लगातार गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि हर महीने “सर्वर या नेटवर्क समस्या” का हवाला देकर खाद्यान्न वितरण में देरी की जाती है और हितग्राहियों को समय पर पूरा राशन नहीं दिया जाता।

📦 16 फरवरी को राशन पहुँचा, 23 तक सिर्फ 10% वितरण!…

जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2026 को पंचायत में राशन की खेप पहुँची थी, लेकिन 23 फरवरी तक मात्र लगभग 10 प्रतिशत हितग्राहियों को ही खाद्यान्न वितरित किया गया। गाँव में कुल 826 राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनका आरोप है कि समूह द्वारा खाद्यान्न रोककर अगले महीने में समायोजित किया जा रहा है, जिससे एक-एक महीने का पूरा स्टॉक भी उपलब्ध नहीं रहता। यह स्थिति सीधे तौर पर गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करती है।

⚖️ ग्रामसभा का प्रस्ताव – समूह हटाओ, पंचायत को सौंपो ज़िम्मेदारी…

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी समूह को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर महिला स्व सहायता समूह को हटाकर खाद्यान्न वितरण का कार्य सीधे ग्राम पंचायत को सौंपने की मांग की गई। इस संबंध में ज़िला प्रशासन को लिखित आवेदन भी सौंप दिया गया है।

❓ “चोरी” या ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश?…

आवेदन देने के अगले ही दिन मामला नया मोड़ लेता है। समूह की ओर से दावा किया गया कि “रात में चोरी हो गई, जिससे संचालन कार्य प्रभावित हुआ।”
अब बड़ा सवाल यह है—
क्या यह वास्तव में चोरी की घटना है?
या फिर प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश?
ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी वितरण व्यवस्था की मांग की है।
अब देखना होगा कि ज़िला प्रशासन इस प्रकरण में क्या क़दम उठाता है और क्या 826 परिवारों को समय पर उनका हक़ मिल पाएगा।