🚨 32,838 क्विंटल धान ग़ायब ! कलेक्टर के आदेश के बाद भी FIR नहीं… क्या सावारांवा में हो रही है ‘मैनेजमेंट’ की कोशिश?…

भारत समाचार 24×7.net…

विशेष रिपोर्ट…

✍️शब्बीर हसन ! 26 फरवरी 2026
सूरजपुर। ज़िले के सावारांवा धान ख़रीदी केंद्र में 32,838 क्विंटल धान की भारी कमी का मामला अब महज़ अनियमितता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन गया है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश के बावजूद 14 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

🔎 निरीक्षण में खुलासा, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं?…

सत्यापन के दौरान भारी मात्रा में धान की कमी सामने आई। निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी भी अनुपस्थित मिला। इसके बावजूद आपराधिक प्रकरण दर्ज न होना प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा है कि प्रभारी को बीमारी का हवाला देने की सलाह दी जा रही है, ताकि समय मिल सके।

⚠️ लिपापोती की आशंका, बाज़ार से भरपाई?…

अंदरखाने यह भी चर्चा है कि ग़ायब धान की बाज़ार से ख़रीद कर धीरे-धीरे केंद्र में भरपाई की जा रही है, ताकि दोबारा सत्यापन में कमी कम दिखाई दे। यदि ऐसा है तो यह सिर्फ अनियमितता नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश मानी जाएगी।

🏦 नोडल अधिकारी और बैंक प्रबंधन की भूमिका पर प्रश्न…

ज़िला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने बताया कि आदेश की जानकारी हाल में मिली है और शाखा प्रबंधक द्वारा हेड ऑफिस को पत्र भेजा गया है। सवाल यह है कि जब कलेक्टर सीधे एफआईआर के निर्देश दे चुके हैं, तो फिर हेड ऑफिस के जवाब का इंतज़ार क्यों? क्या आपराधिक मामले में भी प्रशासनिक अनुमति ज़रूरी है?

📹 सीसीटीवी बंद, निगरानी ठप…

सूत्रों का दावा है कि ख़रीदी केंद्र के कुछ सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद हैं। धान का उठाव और भंडारण जारी रहने के बावजूद निगरानी व्यवस्था ठप रहना संदेह को और गहरा करता है। यह तकनीकी लापरवाही है या सुनियोजित चूक?

🤝 राइस मिलर कनेक्शन और ‘मैनेजमेंट’ की चर्चा…

चर्चाएं यह भी हैं कि एक प्रभावशाली राइस मिलर केंद्र प्रभारी को बचाने में सक्रिय है। ख़बर सामने आने के बाद फोन पर “मामला मैनेज” करने की कोशिश की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

⚖️ उमेश्वरपुर में तत्परता, सावारांवा में सन्नाटा क्यों?…

उमेश्वरपुर सहकारी समिति में अनियमितता पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर सावारांवा में करोड़ों की संभावित गड़बड़ी पर 14 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या यहां दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं?

🔥 प्रशासन की साख दांव पर…

यह मामला अब सिर्फ 32,838 क्विंटल धान का नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और प्रशासन की पारदर्शिता का प्रश्न बन गया है। अब निगाहें ज़िला प्रशासन पर टिकी हैं—
क्या दोषियों पर सख़्त कार्रवाई होगी?
या यह मामला भी समय की धूल में दब जाएगा?