नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई के संबंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश…
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सूरजपुर/03 जनवरी 2026/
लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की आवाज़ है जो मतदान के ज़रिए अपनी भागीदारी दर्ज करता है। इसी भावना को केंद्र में रखते हुए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने शनिवार को तहसील भैयाथान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य साफ था—कोई भी पात्र मतदाता सिस्टम की ख़ामियों की वजह से अपने अधिकार से वंचित न रहे।
नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई में दिखी प्रशासनिक संवेदनशीलता…
44 मतदाताओं को नोटिस, 25 की सुनवाई पूर्ण
भटगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 05 के अंतर्गत आने वाली तहसील भैयाथान में चिन्हित 44 नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। अब तक 25 मतदाताओं की सुनवाई पूरी कर ली गई है। शेष मतदाताओं की सुनवाई के लिए 05 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान प्रत्येक मतदाता के दस्तावेजों को गंभीरता से देखा गया, ताकि किसी भी स्तर पर न्याय और अधिकारों के साथ समझौता न हो।

बीएलओ की मौजूदगी में हुई सुनवाई, पारदर्शिता पर विशेष ज़ोर…
दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड, निष्पक्षता सुनिश्चित
सुनवाई प्रक्रिया के दौरान संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की उपस्थिति ने पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया। मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर परीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए भरोसे की किरण बनी, जो लंबे समय से अपने नाम मतदाता सूची में जुड़ने की आस लगाए बैठे थे।
एसआईआर समीक्षा में कलेक्टर सख्त, समयबद्ध कार्य के निर्देश…
‘एक भी मतदाता छूटे नहीं’ का स्पष्ट संदेश
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की भी समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मज़बूती तभी संभव है, जब हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और उसे मतदान का अधिकार मिले।

प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, भरोसा लौटाने की कोशिश…
मतदाता अधिकारों की रक्षा की दिशा में मज़बूत क़दम
यह औचक निरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन नागरिकों के भरोसे को लौटाने की कोशिश है, जिनकी पहचान सिस्टम में कहीं खो गई थी। कलेक्टर की यह पहल साफ संकेत देती है कि प्रशासन मतदाता अधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

