🔴 लटोरी तहसील में ‘गुप्त फैसला’ कांड: सुनवाई से पहले आदेश, राजस्व तंत्र पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप…

भारत समाचार 24×7.net…

15/01/2026

सूरजपुर | विशेष रिपोर्ट…

सूरजपुर जिले की लटोरी तहसील से राजस्व विभाग को कठघरे में खड़ा करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चल रहे नामांतरण प्रकरण में अगली सुनवाई से पहले ही चोरी-छिपे अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जिससे पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ गए हैं।

⚖️ सुनवाई बाकी, फैसला पहले!…

शिकायतकर्ता गणेश राम और उमेश कुमार के अनुसार, राजस्व प्रकरण क्रमांक 202512263100005/ब-121/2025-26 में
7 जनवरी 2026 को अनावेदक द्वारा आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत आपत्ति दाखिल की गई। न्यायालय ने जवाब के लिए 21 जनवरी 2026 की तारीख तय की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 21 जनवरी से पहले ही 9 जनवरी 2026 की बैक डेट में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब 13 जनवरी को प्रमाणित प्रति निकाली गई।

🏛️ क्षेत्राधिकार तोड़कर आदेश देने का आरोप…

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि लटोरी ग्राम से जुड़े मामलों का अधिकार तहसीलदार सुरेंद्र पैंकरा के पास है।
द्वारिकानगर ग्राम के मामले नायब तहसीलदार शैलेन्द्र दिवाकर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बावजूद बिना किसी वैध आवेदन के हल्का पटवारियों को नाम दर्ज करने का ज्ञापन जारी कर दिया गया। पटवारी संतोष भनिया और रितेश नागवंशी पर भी आपसी सांठ-गांठ से राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप है।

🚨 BNS 2023 के तहत कार्रवाई की मांग…

पीड़ितों ने इसे गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में कार्रवाई की मांग की है—धारा 257: लोक सेवक द्वारा कानून के विरुद्ध भ्रष्ट आदेश। धारा 318: धोखाधड़ी और छलपूर्वक संपत्ति हस्तांतरण।

📌 कलेक्टर–SP–IG तक पहुंची शिकायत…

14 जनवरी 2026 को यह मामला कलेक्टर सूरजपुर, एसपी सूरजपुर और आईजी सरगुजा रेंज तक पहुंचाया गया। मांग की गई है कि तहसील न्यायालय की मूल फाइल तत्काल जब्त हो दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए।

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