🔴 दस लाख का सवाल: 8 जनवरी के बाद वाड्रफनगर में ‘रोज़ी रेट’ पर चला अवैध धान का खेल?

प्रशासनिक संरक्षण के आरोप, ज़प्ती के बाद भी वाहन छूटा…

भारत समाचार24×7.net…

कुमार जितेन्द्र | स्वतंत्र पत्रकार | विशेष रिपोर्ट
बलरामपुर / वाड्रफनगर | छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़–उत्तरप्रदेश सीमा से सटे वाड्रफनगर क्षेत्र में अवैध धान परिवहन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक संरक्षण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। 8 जनवरी की रात ग्राम बसंतपुर में यूपी से अवैध रूप से लाया जा रहा लगभग 65 बोरी धान से लदा एक पिकअप वाहन पकड़ा गया, लेकिन ज़प्ती के बावजूद आगे की वैधानिक कार्रवाई सवालों के घेरे में है।

ज़प्ती के बाद भी कार्रवाई क्यों गायब?

सूत्रों के अनुसार मौक़े पर नायब तहसीलदार द्वारा औपचारिक ज़प्ती कर फोटो खिंचवाए गए, लेकिन इसके बाद न तो एफआईआर दर्ज हुई, न राजसात और न ही नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि—
वाहन और धान किसके आदेश पर और किस क़ीमत में छोड़े गए?

SDM वाड्रफनगर की भूमिका पर सीधा सवाल…

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि 8 जनवरी के बाद सीमा क्षेत्र में अवैध धान परिवहन के लिए एक तय ‘रोज़ी रेट’ सिस्टम लागू है। आरोप है कि कोचियों और समिति प्रबंधकों से नियमित वसूली की जा रही है।
क्या प्रशासनिक जानकारी और संरक्षण के बिना सीमा पार धान की आवाजाही संभव है?
अगर नहीं, तो पकड़े गए मामलों का अंजाम ‘छूट’ में क्यों बदल जाता है?

एक्टिव टीम पर कार्रवाई, असली चेहरे बचाने की कोशिश?

मामले के उजागर होने के बाद एक पटवारी को छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि कार्रवाई करने वाली पूरी टीम में नायब तहसीलदार की भूमिका भी सामने थी। सवाल उठ रहा है कि क्या माफिया की परतें खुलने से पहले ही बलि का बकरा तैयार कर दिया गया?

पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में…

बताया जा रहा है कि बिना नंबर की पिकअप वाहन को गैर-प्रशासनिक व्यक्ति के सुपुर्द किया गया, जिससे कोचियों को वाहन निकालने का पूरा समय मिल गया।
ड्राइवर फरार है,
वाहन छूट गया,
और धान का क्या हुआ—अब तक स्पष्ट नहीं।

जवाबदेही तय होनी चाहिए…

यह मामला सिर्फ 65 बोरियों का नहीं, बल्कि प्रशासन–पुलिस–माफ़िया गठजोड़ के आरोपों का है।
मांग है कि—
• ज़प्ती के बाद की पूरी फाइल सार्वजनिक हो
• वाहन छोड़ने का लिखित आदेश सामने आए
• SDM वाड्रफनगर की निष्पक्ष जांच हो
• फ़रार आरोपियों पर FIR और कुर्की की कार्रवाई की जाए

जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह संदेह बना रहेगा कि वाड्रफनगर में क़ानून नहीं, ‘रोज़ी रेट’ चलता है।
भारत समाचार 24×7 की नज़र SDM वाड्रफनगर पर
कई राज़ अभी खुलने बाकी हैं… अगली कड़ी जल्द।