🔴 बिग ब्रेकिंग : जशपुर में ‘जनसंपर्क’ का नया फ़ॉर्मूला — ख़बर छापो तो अपराधी, सवाल पूछो तो 1 करोड़ का नोटिस!…

जनसंपर्क या जन-दमन? जशपुर में पत्रकार को ‘अपराधी’ घोषित कर भेजा 1 करोड़ का नोटिस…

भारत समाचार 24×7.net…

विशेष रिपोर्ट…

रायपुर | जशपुर/घरघोड़ा
छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में जनसंपर्क (PRO) की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब जनसंपर्क का मतलब जनता या मीडिया से संवाद नहीं, बल्कि सवाल पूछने वालों को डराना और ख़बर छापने वालों को अपराधी घोषित करना बन गया है। आरोप है कि ज़िला जनसंपर्क कार्यालय की सहायक संचालक ने एक पत्रकार को सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में ही “अपराधी” क़रार दे दिया।

✍️ पत्रकार का ‘अपराध’ : सच को सामने लाना…

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पत्रकार ऋषिकेश मिश्रा ने जनसंपर्क कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश से जुड़ी ख़बर प्रकाशित की। कर्मचारी ने 20 अगस्त को थाने में शिकायत दी थी, जिस पर 2 सितंबर को ख़बर प्रकाशित हुई। ख़बर सामने आते ही संबंधित अधिकारी बिफर गईं और पत्रकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया।

📱 व्हाट्सएप बना अदालत!…

परिवाद के अनुसार, ख़बर छपते ही सहायक संचालक ने क़ानून और संविधान को दरकिनार करते हुए सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकार को “अपराधी” घोषित कर दिया। जिस ग्रुप में ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं, वहां इस तरह की टिप्पणी को पद और सत्ता का खुला दुरुपयोग बताया जा रहा है।

💰 1 करोड़ का मानहानि नोटिस— डराने की कोशिश?

आरोप है कि अपनी छवि बचाने के नाम पर पत्रकार को 1 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भी भेजा गया। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी पद पर बैठकर पत्रकारों को डराना ही अब जनसंपर्क की नई नीति है?

⚖️ सिस्टम मौन, पत्रकार कोर्ट में…

पत्रकार ने एसपी, कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हारकर पत्रकार ने भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत घरघोड़ा न्यायालय में परिवाद दायर किया है।

🗣️ पत्रकार कुमार जितेन्द्र का तीख़ा बयान…

पत्रकार कुमार जितेन्द्र ने कहा—“ऐसे मामलों को टालना बेहद ख़तरनाक है। इससे पद और सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का मनोबल बढ़ता है। यह सिर्फ एक पत्रकार नहीं, पूरी पत्रकारिता पर हमला है। अधिकारी यह समझें कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं।” उन्होंने इस मामले में कठोर और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है।

❓ बड़ा सवाल…

क्या जशपुर प्रशासन यह समझ पाएगा कि आलोचना अपराध नहीं होती? या फिर व्हाट्सएप पर बांटी गई ‘अपराधी’ की डिग्री ही क़ानून से ऊपर मानी जाएगी?